Description
भारतीय राजनीति पुस्तक का पूरी तरह से संशोधित और अद्यतन संस्करण परीक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण अद्यतन सामग्री प्रदान करता है। पुस्तक यह है कि ज्ञान को एक स्पष्ट और याद रखने की सरल पद्धति के दौरान कैप्चर किया जाता है जिसमें माइंड मैप्स, इन्फोग्राफिक्स, चार्ट, टेबल और नवीनतम परीक्षण पैटर्न एमसीक्यू शामिल होते हैं। पुस्तक का जोर भारतीय राजनीति, संविधान और शासन पर असर डालने वाले हर विवरण को पकड़ने पर रहा है जो परीक्षा को पढ़ने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। पुस्तक आईएएस प्रारंभिक परीक्षा, राज्य पीएससी, सीडीएस, एनडीए और विभिन्न अध्यायों के भीतर वितरित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पिछले वर्षों के स्पष्टीकरण के साथ अधिकांश आवश्यक प्रश्नों को पकड़ती है। पुस्तक अध्यायों में विभाजित है। प्रत्येक अध्याय के बाद अभ्यास के स्तर हैं जिनमें 1000+ सीधे एमसीक्यू और कथन ज्यादातर एमसीक्यू पर आधारित हैं।
यूपीएससी के लिए भारतीय राजनीति और शासन | सामान्य अध्ययन | आईएएस |सिविल सेवा परीक्षा पेपर
स्वतंत्रता के बाद से सरकार का भारतीय स्वरूप भारतीय संविधान में निहित प्रावधानों पर आधारित है। बीआर के गतिशील नेतृत्व के तहत तैयार और अधिनियमित किया गया। अम्बेडकर के अनुसार, संविधान में कई देशों के लोकतांत्रिक संविधानों के सबसे सरल विकल्पों का मिश्रण शामिल है। मसौदा समिति ने इन विकल्पों को भारतीय व्यक्तियों और सरकार के स्वरूप के अनुरूप ढाला। पिछले पचपन वर्षों के दौरान, भारत गणराज्य के संविधान ने सभी राजनीतिक चीजों से निपटने की अपनी क्षमता का सबूत दिया है।
यूपीएससी सिविल सर्विसेज के बारे में
भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अखिल भारतीय प्रशासनिक सिविल सेवा है। IAS अधिकारी केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में महत्वपूर्ण और रणनीतिक पदों पर रहते हैं। संसदीय प्रणाली का पालन करने वाले विभिन्न देशों की तरह, भारत में स्थायी नौकरशाही के रूप में IAS भारत सरकार की कार्यकारी शाखा का एक अविभाज्य हिस्सा है। इस प्रकार प्रशासन को निरंतरता और तटस्थता प्रदान करता है।
यूपीएससी के लिए भारतीय राजनीति और शासन का पाठ्यक्रम |सामान्य अध्ययन | आईएएस |सिविल सेवा परीक्षा पेपर
*संवैधानिक ढांचा
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- संवैधानिक विकास
- संविधान का निर्माण
- संविधान की विशेषताएं
- प्रस्तावना
- संघ और उसके क्षेत्र
- नागरिक अधिकार
- मौलिक अधिकार
- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
- मौलिक कर्तव्य
- संविधान का संशोधन
- बुनियादी संरचना
*सरकार की व्यवस्था
- संसदीय प्रणाली
- संघीय सिस्टम
- केंद्र-राज्य संबंध
- अंतर्राज्यीय संबंध
*केन्द्रीय सरकार
- राष्ट्रपति
- उपराष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री
- केंद्रीय मंत्रिपरिषद
- कैबिनेट समिति
- संसद
- संसदीय समिति और मंच
- उच्चतम न्यायालय
*राज्य सरकार
- राज्यपाल
- मुख्यमंत्री
- राज्य मंत्रिपरिषद
- राज्य विधायिका
- उच्च न्यायालय
- अधीनस्थ न्यायालय
- कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान
*केंद्र शासित प्रदेश और स्थानीय सरकार
- केंद्र शासित प्रदेश
- अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र
- नगर पालिकाओं
*संवैधानिक निकाय
- चुनाव आयोग
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
- राज्य PCS
- वित्त आयोग
- राष्ट्रीय आयोग SCs
- राष्ट्रीय आयोग STs
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
- भारत के महान्यायवादी
- राज्य के महाधिवक्ता
*गैर-संवैधानिक निकाय
- योजना आयोग
- राष्ट्रीय विकास परिषद
- Nराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
- राज्य मानवाधिकार आयोग
- केंद्रीय सूचना आयोग
- केंद्रीय जांच ब्यूरो
- केंद्रीय सतर्कता आयोग
अनेक जाति
- सहकारी समितियां
- राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल
- आधिकारिक भाषा
*आपातकालीन प्रावधान
- राष्ट्रीय आपातकाल
- राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल
- वित्तीय आपातकाल
- 44वां संशोधन अधिनियम
- आपातकाल के प्रभाव और प्रभाव
- आपातकाल के समय में राष्ट्रपति की भूमिका
-
लोकसभा और राज्यसभा
- आपातकाल रद्द करना
Reviews
There are no reviews yet.